दवाइयों पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लोगों पर भी पड़ेगा असर

रअसल, सरकार ने दवाइयों की सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर उत्पादित दवाओं को तरजीह देने की घोषणा की है. चालू वित्त वर्ष के दौरान दवाइयों की सरकारी खरीद में कम से कम 75 फीसदी की खरीद लोकल कंपोनेंट (स्थानीय अवयव) वाली दवाओं की दी जाएगी जबकि 2023-25 तक इसे बढ़ाकर 90 फीसदी किया जाएगा. इस संबंध में औषधि विभाग ने जानकारी दी है.

यहां सिर्फ 259 रुपये में मिल रहा ब्लूटूथ इयरफोन और 299 रुपये में पेनड्राइव, और भी हैं ढेरों ऑफर

Shopclues से सिर्फ 97 रुपये के शुरुआती कीमत में ढेरों प्रोडक्ट खरीद सकते हैं.

फ्लिपकार्ट, अमेजन और पेटीएम मॉल जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां एक-दूसरे को टक्कर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर होम Appliances पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं. आज हम आपको एक ऐसे ई-कॉमर्स कंपनी के बारे बताएंगे जहां से आप सिर्फ 97 रुपये के शुरुआती कीमत में ढेरों प्रोडक्ट खरीद सकते हैं.

अगर आपके फोन की स्टोरेज फुल हो गई है और आप चाहते हैं कि सस्ते दाम में ज्यादा स्टोरेज वाली पेनड्राइव मिल जाये तो आपके इसके लिए अच्छा मौका है क्योंकि शॉपक्लूज आर 16GB वाला पेनड्राइव सिर्फ 299 रुपये में मिल रहा है.

मोबाइल पर आई 6 मिस कॉल और खाते से कट गए 1.86 करोड़ रुपए

मुंबई के माहिम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यापारी के फोन पर आए छह मिस्ड कॉल के बाद उनकी कंपनी के खाते से 1.87 करोड़ रुपए निकल गए.

मुंबई मिरर के मुताबिक, 'इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं. पीड़ित ने जब मिस कॉल वाले नंबर पर फोन किया, तब उसे पता लगा कि उसका तो सिम ही बंद हो चुका है. मिली जानकारी के मुताबिक, सिम कार्ड स्वैप के जरिए चोरी की गई है.'

पीड़ित व्यापारी का नाम वी शाह है. उनके फोन पर 27-28 दिसंबर की रात को लगभग 2 बजे छह मिस्ड-कॉल आए. सुबह उन्होंने इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तब पता लगा कि उनका सिम कार्ड बंद हो चुका है. जिन नंबरों से फोन आया उनमें से एक की शुरुआत +44 से हुई थी जो यूनाइटेड किंगडम का कोड है.

ये ऐप्स आपके बच्चों को इंग्लिश सीखने में करेंगे मदद, फटाफट कर लें डाउनलोड

Lingokids - English for Kids- यह लर्निंग ऐप 2 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है जिसमें वे मस्ती के साथ खेल-खेल में अंग्रेजी सीख सकते हैं. इसमें बच्चों के लिए बेस्ट इंग्लिश सॉन्ग, मजेदार वीडियोज, ऑडियोबुक्स, सभी टॉपिक के लिए वर्कशीट और इंटरेक्टिव एक्सरसाइज मिलेंगे.

Jio के 200 रुपये से भी सस्ते प्लान, मिलता है अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग

Nokia का ये फोन 1,397 रुपये में मिल रहा है

Nokia का नया फीचर फोन भारत में कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है. इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन चैनल्स से खरीद सकते हैं. इसकी कीमत और फीचर्स.

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फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने भारत में एक नया Nokia 106 (2018) हैंडसेट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1,479 रुपये है. हालांकि ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से आप इसे 1,397 रुपये में खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि यह 2013 में लॉन्च किए गए Nokia 106 का अगला वर्जन है. इस हैंडसेट को डार्क ग्रे कलर वेरिएंट में पेश किया गया है.

इस मोबाइल फोन में 1.8 इंच की QVGA डिस्प्ले है. इसमें MediaTek MT6261D प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 4MB रैम है. इसकी इंटरनल मेमोरी भी 4MB की है और माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसकी मेमोरी को 32GB तक बढ़ा सकते हैं. इस फोन की बॉडी पॉलीकार्बोनेट से बनी है.

इस फोन में इन बिल्ट एफएम रेडियो, म्यूजिक प्लेयर और एलईडी टॉर्च लाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन की बैटरी 800mAh की है. कंपनी का दावा है कि यह 21 दिन का स्टैंडबाइ बैकअप देगा और 15.7 घंटे की टॉकटाइम देगा. इसकी बैटरी रिप्लेस करा सकते है.

इस हैंडसेट में नोकिया के पुराने फोन में दिया जाने वाला पॉपुलर मोबाइल गेम Snake Xenzia दिया गया है. इसके अलावा Gameloft के दूसरे गेम जैसे Nitro Racing, Teris और Danger Dash शामिल हैं. इस फोन में डुअल सिम सपोर्ट है और इसमें 500 कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकते हैं. ये डिवाइस 2G नेटवर्क को सपोर्ट करता है. इस हैंडसेट में हेडफोन जैक दिया गया है. नोकिया फिलहाल मार्कट में ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च करने पर फोकस कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने एंड्रॉयड देर से लाया जिसकी वजह से बिक भी गई. अब कंपनी फिर से वो गलती दुबारा नहीं करना चाहती है.

10 जनवरी को आम लोगों को मिलेगा तोहफा, सरकार ले सकती है ये फैसला

10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में निर्माणाधीन मकानों को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है.

जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक तय हुई

अगर आप नए साल में मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 जनवरी का दिन बेहद खास हो सकता है. इस दिन मोदी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, जिसके लागू होने के बाद आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जीएसटी) काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक तय हुई है. इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी किए जाने पर विचार होने की संभावना है.

बता दें कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी की जीएसटी दर लागू होती है. आसान भाषा में समझें तो निर्माणाधीन मकानों की जो कीमत जीएसटी की वजह से ज्‍यादा थी, इस फैसले के लागू होने के बाद उसमें कटौती हो जाएगी.

इसके अलावा फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण उत्पाद, पूंजीगत सामान और सर्विसेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि सीमेंट पर 28 फीसदी का जीएसटी लगता है. वहीं यह भी संभव है कि 10 जनवरी की बैठक में सीमेंट के टैक्‍स स्‍लैब पर विचार हो. बता दें कि वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात के संके‍त दिए थे कि आने वाले दिनों में सीमेंट को भी 28 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब से बाहर किया जा सकता है. इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है

नए साल में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका, सिर्फ 500 रुपये से करें शुरुआत

कमाई के साथ बचत और निवेश भी बहुत जरुरी होता है. इसीलिए आज हम आपको 500 रुपये में कैसे आप करोड़पति बन सकते है. उसका सबसे आसान तरीका बता रहे है.

नए साल की शुरुआत हो चुकी है. इस साल में अगर पैसों को लेकर सही से प्लानिंग की जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सहीं समय पर सही जगह किया गया निवेश करोड़ों का हो सकता है. लिहाजा जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है- वेे हैं बचत और निवेश. अगर आप ये दोनों काम कर सकते हैं तो जान लें इन टिप्‍स के बारे में और आप बना लेंगे 10 करोड़ रुपए

अगर आप बनना चाहते हैं 10 करोड़ के मालिक तो इसके लिए आपको हर रोज 500 रुपए यानी हर माह 15,000 रुपए की बचत करनी होगी. इसके बाद आपको इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा. ऐसा करने से आप अगले 30 साल में 10 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे. आपको हर साल अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने फंड का 10 फीसदी ज्यादा इन्वेस्ट भी करना चाहिए. इस तरह करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता.

यहां करें निवेश: आपको 10 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए इक्विटी म्‍युचुअल फंड एसआईपी में निवेश शुरू करना होगा. अगर आप हर माह 15,000 रुपए इक्विटी म्‍युचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते हैं और आपके निवेश पर सालाना 15 फीसदी रिटर्न मिलता है तो अगले 30 साल में आपका कुल फंड 10.50 करोड़ रुपए हो जाएगा.

1.35 लाख में Maruti Ritz, 2.10 लाख में बस खरीद सकते हैं आप, बैंक कर रहे हैं नीलामी

Tata नेनो, सूमो सहित और भी कई गाड़ियां हो रही हैं नीलाम, ऐसे करें अप्लाई

नई दिल्ली. लोन न लौटाने वाले लोगों की गाड़ियां कब्जे में लेकर बैंक नीलामी कर रहे हैं। आप भी इस नीलामी में हिस्सा लेकर अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं। कई गाड़ियां काफी सस्ते में नीलाम हो रही हैं। मनी भास्कर आपको ऐसी ही कुछ गाड़ियों की जानकारी देने जा रहा है। आइए, जानते हैं इन गाड़ियों की डिटेल और कैसे आप इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं।

1.35 लाख में Maruti Ritz
कॉरपोरेशन बैंक, महिपालपुर, दिल्ली की ब्रांच द्वारा Maruti Ritz की नीलामी की जा रही है। दिल्ली नंबर की इस गाड़ी का मॉडल मई 2016 का है। इसका रिजर्व प्राइस 1.30 लाख रुपए है और यदि आप बोली लगाना चाहते हैं तो आपको 5 हजार अधिक यानी कि 1.35 लाख रुपए से बोली शुरू करनी होगी। 22 जनवरी 2019 को 11.45 से दोपहर 1.15 बजे तक बोली होगी और इसके लिए आपको 21 जनवरी शाम पांच बजे तक अप्लाई करना होगा। यही बैंक एक और मारुति Ritz की नीलामी कर रहा है, जिसका रिजर्व प्राइस 2.10 लाख है और बिड इंक्रीमेंट 5 हजार रुपए है।

2.60 लाख में कॉमर्शियल व्हीकल
अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं तो कॉरपोरेशन बैंक द्वारा SML isuzu का sartaj CNGE truck की नीलामी की जा रही है। इसका रिजर्व प्राइस 2.60 लाख रुपए है और आपको 5 हजार रुपए बढ़ा कर बोली की शुरुआत करनी होगी। इसकी बोली की तारीख भी 22 जनवरी 2019 को 11.45 से दोपहर 1.15 बजे तक बोली होगी और इसके लिए आपको 21 जनवरी शाम पांच बजे तक अप्लाई करना होगा।

साल के पहले दिन मजबूत हुआ रुपया, इतनी रही एक डॉलर की कीमत

घरेलू रुपये की विनिमय दर में 2019 के पहले दिन मजबूती का रुख रहा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया साल के पहले दिन मंगलवार को 34 पैसे बढ़कर 69.43 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया. निर्यातकों की डॉलर बिकवाली और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती का रुख रहने से डॉलर के मुकाबले रुपये में भी मजबूती रही. पिछले तीन कारोबारी सत्रों में रुपया 92 पैसे चढ़ा है.

कारोबारियों का कहना निर्यातकों और बैंकों की डॉलर बिकवाली से रुपये में मजबूती आई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत 69.63 रुपये प्रति डॉलर पर हुई. कारोबार के दौरान यह और मजबूत होकर 69.43 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अंत में यह पिछले दिन के मुकाबले 34 पैसे ऊंचा रहकर 69.43 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

इस साल आएंगे WhatsApp में ये 6 शानदार फीचर, चैटिंग हो जाएगी और मजेदार

इन फीचर्स में डार्क मोड, प्राइवेट रिप्लाई, वेकेशन मोड, लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनलाइन इमेज और साइलेंट मोड शामिल हैं

31 दिन में 4 रुपए से ज्यादा सस्ते हुए पेट्रोल-डीजल, नए साल में और गिरेगी कीमत

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए में तेजी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के लगातार 55 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहने का फायदा ग्राहकों को भी मिल रहा है। भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। बीते एक माह यानी 1 से 31 दिसंबर के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा की कटौती हो चुकी है। सोमवार 31 दिसंबर 2018 को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल इस साल के सबसे निचले स्तर 68.84 रुपए प्रति लीटर पर, जबकि डीजल 62.86 रुपए प्रति लीटर पर आ गया था।

31 दिनों में इतनी गिरावट
30 नवंबर 2018 को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 72.87 रुपए प्रति लीटर चल रहा था, जबकि 31 दिसंबर को इसकी कीमत 68.84 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। इस प्रकार दिसंबर माह में पेट्रोल की कीमतों में 4.03 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है। ऐसे ही 30 नवंबर को दिल्ली में डीजल 67.72 रुपए प्रति लीटर था। वहीं 31 दिसंबर को डीजल घटकर 62.86 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। इस प्रकार डीजल की कीमतों में 4.86 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है।

यहां अब दुनिया के सात वंडर्स को देख पाएंगे एक साथ, 4.7 करोड़ रुपए में बन कर हुआ तैयार

इसी महीने से कर सकेंगे दीदार

ई दिल्ली। अगर आप भी दुनिया के सात अजूबों को देखने की चाह रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एफिल टावर हो या पीसा की मीनार अब इसे देखने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। जनवरी से राजधानी दिल्ली में ही इन मशहूर स्मारकों का दीदार किया जा सकेगा।

सराय काले खां के पास 7 वंडर पार्क डिवेपल किया गया है

सराय काले खां के पास राजीव गांधी स्मृति वन में मेटल स्क्रैप से 7 वंडर पार्क डिवेलप किया गया है, जहां सातों अजूबों के प्रतिरूप लगभग तैयार हो चुके हैं। इन्हें तैयार करने में साउथ एमसीडी ने करीब 4.7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए की सहायता, मार्च तक 478 केंद्र खोलने के लिए कर सकते हैं अप्लाई

नई दिल्ली.

नए साल में औषधि के क्षेत्र में उद्यमी बनने का मौका सरकार दे रही है। अगले 31 मार्च तक सरकार को जन औषधि के नए 478 केंद्र खोलने हैं और इस काम के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि भी दी जाती है। जन औषधि केंद्र खोलने के काम ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की देखरेख में किया जाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अधीनस्थ एक सोसायटी है। बीपीपीआई द्वारा केंद्र खोलने वाले उद्यमियों को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है जो विक्रय आधारित है तथा प्रतिमाह अधिकतम 10,000 रुपए तक सीमित है। इसके अलावा व्यापार मार्जिन 20 फीसदी है ताकि यह एक आकर्षक व्यापार बन सके। 31 मार्च, 2019 तक 5000 केंद्र खोलना एवं देश के हर जिले तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अगले तीन महीने में 478 नए केंद्र खोले जाएंगे। बीपीपीआई जन औषधि केंद्र के सुगम संचालन के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है।

केंद्र खोलने की प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति, एनजीओ या फर्म जिसके पास 120 वर्ग फुट की दुकान तथा एक फार्मासिस्ट हो, वह जन औषधि केंद्र खोल सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है तथा विस्तृत जानकारी के लिए janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वर्ष 2015 में जन औषधि केंद्रों की संख्या सिर्फ 99 थी जो 4 दिसंबर, 2018 तक 4522 हो गई। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के टर्नओवर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में यह टर्न ओवर सिर्फ 12.16 करोड़ रुपए का था जो वित्त वर्ष 2018-19 में अप्रैल से लेकर 4 दिसंबर तक 177.76 करोड़ के स्तर को छू चुका था।

एयरटेल ने बंद की ये बड़ी सेवा, 7 करोड़ यूजर्स छोड़ सकते हैं साथ

आने वाले समय में एयरटेल को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है

नई दिल्ली। प्राइस वॉर की मार झेल चुकी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है जिसके चलते उसे आने वाले समय में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। द हिंदू बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में 5 से 7 करोड़ लोग एयरटेल को छोड़ सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि कंपनी ने अपना लाइफटाइम फ्री इनकमिंग वाला प्लान बंद कर दिया है। इसके साथ ही एयरटेल के एक नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को अपने फोन में 35 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। भारती एयरटेल के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने बताया कि उन्हें इससे होने वाली नुकसान की कोई चिंता नहीं है। कंपनी के इस कदम से एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर जेनरेट होगा। उन्होंने बताया कि इस प्लान के तहत ली गई अधिकतर सिम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके साथ ही कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि लॉस को कवर करने के लिए कंपनी मौजूदा ग्राहकों को अच्छी सर्विस देगी। एग्जिक्यूटिव ने बताया कि 'मेरा मानना है कि हमें कुछ कस्टमर्स (50-70 मिलियन) का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ वजूद में नहीं हो सकते हैं या ये सेकेंड SIM हो सकते हैं।'

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने मोबाइल की दुनिया में फ्री डाटा वार से टेलिकॉम इंडस्ट्री को हिला दी। पहले से कई गुना सस्ता डाटा, वॉयस कॉल और अन्य सुविधाएं देकर जियो ने टेलिकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका दिया। वहीं जियो को टक्कर देने के लिए टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन, एयरटेल हर चाल चल रहे हैं।

एयरटेल ने निकाला मात्र 23 रुपए का प्लान
इस प्लान में लोगों को 23 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान मात्र 23 रुपए का है। इस प्लान के तहत यूजर्स को सभी लोकल और एसटीडी कॉल के लिए 2.5 पैसे प्रति सेकेंड खर्चा करने पडेंगे। इसके साथ ही लोकल SMS के लिए यूजर्स को 1 रुपए और एसटीडी के लिए 1.5 रुपए देने होंगे। यदि यूजर्स इस प्लान के साथ कॉलिंग और इंटरनेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग से एक रिचार्ज करना होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके फोन में नकमिंग कॉल्साती रहे तो इसके लिए आप इस छोटे प्लान को चुन सकते हैं।

एयरटेल 35 रुपये का रिचार्ज प्लान
भारती एयरटेल का एक और 35 रुपये का रिचार्ज प्लान बाजार में उपलब्ध है। इस प्लान में यूजर्स को 26.66 रुपये का बैलेंस और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा यूजर्स को 100 एमबी डाटा का भी लाभ मिलता है। एयरटेल ने इससे पहले फरवरी में भी 23 रुपये का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया था।

खुशखबरी! इस साल 50 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, 8-10% बढ़ेगी सैलरी

नये वर्ष में करीब 50 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि वेतनवृद्धि पिछले साल की तरह ही बनी रह सकती है.

प्रौद्योगिकी में बदलाव से इस साल कई पारंपरिक नौकरियों की जगह नई नौकरियों ने ले ली. वहीं वेतन में करीब 8-10 फीसदी की औसत वृद्धि हुई. दूसरी ओर अगर आने वाले साल की बात करें तो विशेषज्ञों एवं नियोक्ताओं को लगता है कि नये वर्ष में करीब 50 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि वेतनवृद्धि पिछले साल की तरह ही बनी रह सकती है. हालांकि, कुछ खास क्षेत्र के लोगों की वेतन में अधिक बढ़ोतरी भी हो सकती है.

सेल्स, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी नौकरियों की भरमार
मर्सर इंडिया के सीईओ अनीश सरकार ने कहा कि पिछले 2 सालों में काफी नई भर्तियां हुई हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी काफी भर्तियां होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कुछ प्रमुख क्षेत्रों के अलावा सेल्स, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कर्मचारियों की अच्छी खासी भर्तियां होंगी। नौकरियों पर पड़ने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर पर बात करते हुए मर्सर के सीनियर एग्जिक्यूटिव मुस्तफा फैजानी ने कहा कि AI में कुछ नौकरियां खत्म हो जाएंगी लेकिन कुछ नौकरियों में बढ़ोतरी भी होगी।

नए साल में शॉपिंग से पहले देख लें ये लिस्ट, सस्ते हो गये प्रोडक्ट्स

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 31वीं बैठक 33 सामानों पर जीएसटी (GST) की दरें घटा दी गई हैं.

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 31वीं बैठक 33 सामानों पर जीएसटी (GST) की दरें घटा दी गई हैं. 28 फीसदी स्लैब से 6 प्रोडक्ट कम हुए हैं. 28 फीसदी वाले स्लैब में अब 28 प्रोडक्ट बचे हैं. एक जनवरी से नई कीमतें लागू होंगी. नए साल में शॉपिंग करने से पहले आप जान लें कि किन सामानों के दाम घटें हैं

नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से गैस सिलेंडर हुआ सस्ता

गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 120.50 रुपए की कमी

नए साल से रेलवे यात्रियों को 6 खास तोहफा दे रही है. इससे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा और आरामदायक होगी.

भारतीय रेलवे (Indian Railway) अपने यात्रियों को नई-नई सुविधाएं देने को प्रयासरत है. नए साल से रेलवे यात्रियों को 6 खास तोहफे दे रही है. इससे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा और आरामादायक होगी. 2019 में सफर के दौरान ट्रेनों में आपको शॉपिंग की सुविधा मिलेगी. वहीं किन्‍नरों के लिए भी नई सुविधा की शुरुआत होने वाली है. हम आपको इस रिपोर्ट में ऐसे ही 6 सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं.

ट्रेन में सफर के दौरान मिलेगी शॉपिंग की सुविधा- नए साल से यात्री ट्रेन में सफर के दौरान शॉपिंग कर सकेंगे. पश्चिम रेलवे के मुंबई खंड ने एक निजी फर्म को पांच साल के लिए 16 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान खरीददारी का ठेका दिया है. इस फर्म के पास घरेलू सामान तथा ब्यूटी प्रोडक्ट्स सहित अन्य वस्तुएं बेचने का लाइसेंस होगा. शुरुआत में, पहले चरण में यह सेवा दो ट्रेनों में शुरू की जाएगी और इसके बाद हर चरण में दो-दो ट्रेनों को जोड़ा जाएगा.

बुजुर्गों-महिलाओं को ज्यादा मिलेंगी नीचे की सीटें- रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस, राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए लोअर बर्थ (निचली सीट) का कोटा बढ़ा दिया है. बोर्ड ने कोटा को संशोधित करते हुए उन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, जिनमें इन श्रेणी का एक ही डिब्बा है, उनमें इसे बढ़ाकर 13 सीट कर दी गई हैं. जबकि उन ट्रेनों में, जिनमें इन श्रेणी के एक से अधिक डिब्बे हैं, उनमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 15 की गई हैं. उसमें आगे कहा गया कि राजधानी, दुरंतो और अन्य एसी ट्रेनों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई है.

वेटिंग लिस्ट वालों को तुरंत मिलेगी सीट- नए साल में वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सीट खाली होने पर तुरंत टिकट मिल जाएगी. जनवरी से ट्रेन खुलने के बाद कैंसिल हुए टिकट की जानकारी टीटीई को चलती ट्रेन में मिल जाएगी. इसके लिए ट्रेनों में टीटीई को हैंड हेल्ड टर्मिनल दिए जाएंगे. जो खाली सीट होगी, वो फौरन ही वेटिंग टिकट वालों को मिल जाएगी. इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सीट के लिए दो स्टेशनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

जहरीली पैकिंग से जल्द मिलेगा छुटकारा, सरकार ला रही कानून

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैकेट से निकाल कर आप खाने का सामान खा रहे हैं उसमें जहर है. यह चौंकाने वाला खुलासा FSSAI ने किया है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI की ओर से खाने-पीने के सामानों की पैकिंग पर किए गए सर्वे में खुलासा हुआ है कि 80 फीसदी रंगीन पैकेटों, 59 फीसदी काले कैरीबैग, 24 फीसदी एल्युमिनियम कोटेड डिस्पोजेबल कंटेनर्स में खतरनाक कैमिकल होता है. यह खतरनाक कैमिकल हमारी सेहत के लिए जहरीला साबित हो रहा है.

बता दें कि सरकार इस जहरीली पैकिंग पर रोक लगाने के लिए जल्द ही कदम उठाने जा रही है. इस संबंध में FSSAI जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी करेगी. इस नोटिफिकेशन के जरिए FSSAI ऐसे पैकिंग मैटेरियल पर प्रतिबंध लगाएगी जो रिसाइक्लड प्लास्टिक से बने होंगे. इसमें खाने ले जाने वाले और खाना पैक करने वाला सामान भी शामिल होगा.

बंगाल-बिहार समेत 13 राज्यों में ऑनलाइन होटल बुकिंग पर रोक, इस वजह से लिया फैसला

पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा समेत 13 राज्यों के होटल मालिकों ने ये फैसला लिया है कि 16 जनवरी से मेकमाईट्रिप और गोआईबीबो से होटल बुकिंग बंद कर दी जाएगी.

अब पूर्वी भारत में मेकमाईट्रिप (makemytrip) और गोआइबिबो (goibibo) से होटल बुकिंग करना मुश्किल हो सकता है. पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा समेत 13 राज्यों के होटल मालिकों ने ये फैसला लिया है कि 16 जनवरी से मेकमाईट्रिप और गोआईबीबो से होटल बुकिंग बंद कर दी जाएगी. बाकी राज्यों के होटल एसोसिएशन भी जल्द इस तरह का फैसला ले सकते हैं.

मोदी सरकार ने तैयार किया प्लान, अब BA, MA करने वाले छात्रों को मिलेगी नौकरी

नए साल में बरसेंगी नई नौकरियां, इतिहास, भूगोल और हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों से BA, MA करने वाले छात्र भी बढ़िया सैलरी पर नौकरी पा सकेंगे.

चुनावी साल में सरकार रोजगार के मोर्च पर कुछ करना चाहती है. इतिहास, भूगोल और हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों से BA, MA करने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है. मोदी सरकार इसके लिए मेगा अप्रेंटिस स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह स्कीम खासकर गैर तकनीकी छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, ताकि ग्रेजुएशन पूरी होने पर उनके अंदर एक हुनर पैदा हो जाए और वे एक अच्छी नौकरी के लिए खुद को तैयार कर पाएं.

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! जल्द 1 लाख लोगों को Job देंगे सरकारी बैंक

अगर आप बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके खुशखबरी है. सरकारी बैंक इस वित्त वर्ष पिछली बार से दोगुनी हायरिंग करने की योजना बना रहे हैं.

अगर आप बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके खुशखबरी है. सरकारी बैंक इस वित्त वर्ष में पिछली बार से दोगुनी हायरिंग करने की योजना बना रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे सरकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग के हिसाब से बननेवाले रोल के मद्देनजर मार्च तक करीब 1 लाख प्रोफेशनल्स को हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं.

पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्लर्क कम और अफसर ज्यादा हैं. अंग्रेजी अखबार इकॉनोमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक दिग्गज स्टाफिंग कंपनी टीमलीज के अनुमान के मुताबिक, इन बैंकों में सिर्फ 20 पर्सेंट एंप्लॉयीज क्लर्क ग्रेड के हैं. सिर्फ एसबीआई ऐसा सरकारी बैंक हैं, जहां 45 पर्सेंट एंप्लॉयीज इस कैटिगरी के हैं.

मोदी सरकार का बड़ा दांव, बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर महीने 2500 रुपये

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 29 Dec 2018 02:14 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मोदी सरकार नए साल में बेरोजगारों के बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार की यह योजना गेमचेंजर साबित हो सकती है। केंद्र सरकार पिछले दो साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नए साल में इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था। इसमें पूछा गया था कि इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगार ही शामिल हो या किसानों को भी इसमें जगह दी जाए। संभावना है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है।

20 करोड़ लोगों को होगा फायदा

इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है।

यूरोपीय देशों में भी लागू है योजना

यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत से पहले कई यूरोपीय व एशिया के देशों में लागू है। फ्रांस सरकार बेरोजगारों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह करीब 46 हजार रुपये भत्ता देती है। जर्मनी में यह रकम करीब 390 यूरो प्रतिमाह (करीब 31 हजार रुपये) है। इटली में बेरोजगारों को 1180 यूरो (करीब 90 हजार रुपये) बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जापान में सबसे कम 153 पाउंड (करीब 15 हजार) रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

अब नहीं होगी Flipkart, Amazon की सेल, नहीं मिलेगा डिस्काउंट

सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए हैं जिसमें अब कोई भी कंपनी ख़ास रियायत नहीं दे सकती है

अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बड़े शॉपिंग सेल्स व शॉपिंग फेस्टिवल का इंतजार करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, हो सकता है नए साल की शुरुआत से आपको ऐसे सेल का ऑप्शन ना मिले और आप कैशबैक और बंपर डिस्काउंट न पा सकें. जी हां सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए हैं जिसमें अब कोई भी कंपनी ख़ास रियायत नहीं दे सकती है. ऐसे में कैशबैक, एक्सक्लूसिव सेल या किसी पोर्टल पर एक ब्रैंड के लॉन्च, अमेज़न प्राइम और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी डील्स या किसी तरह की खास सेवा देने में अब कंपनियों को परेशानी हो सकती है.

ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं कर सकेंगी ये काम
सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये प्रावधानों को सख्त कर दिया. अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ऑनलाइन बाजार मंच उन कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच पाएंगी जिनमें इनकी हिस्सेदारी है. इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन बाजार का परिचालन करने वाली कंपनियों पर उत्पादों की कीमत प्रभावित कर सकने वाले कॉन्ट्रैक्ट की रोक लगा दी है.

1 फरवरी, 2019 से लागू होगा नियम
इस नियम को 1 फरवरी, 2019 से लागू किया जाएगा. मंत्रालय के अनुसार उन्होंने यह फैसला ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को भारी छूट दिए जाने के खिलाफ घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनज़र यह फैसला लिया है.

किसानों के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपये तक डालने की तैयारी में केंद्र सरकार

Central Government is preparing to deposit two thousand rupees per acre in accounts of farmers

केंद्र सरकार तेलंगाना मॉडल की तर्ज पर सीधे किसानों के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपये तक डालने की तैयारी कर रही है। इसके लागू होने पर करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक खर्च आने का अनुमान है। तेलंगाना में फसलों की बुवाई से पहले प्रति एकड़ तय राशि सीधे खाते में भेजी (डीबीटी) जाती है। सरकार इसे बेहतर मान रही है, क्योंकि कर्ज माफी का फायदा एक बार मिलता है। इस योजना का फायदा हर फसल के समय मिलेगा। केंद्र सरकार में फिलहाल प्रति एकड़ 1,700 से 2,000 रुपये तक सीधे किसानों के खाते में डालने की योजना पर सहमति बनती दिख रही है।

दो पहिया वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू - अब पहनना होगा 1.5 Kg वजन का हेलमेट

दोपहिया वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट पहनने के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश में केवल आईएसआई प्रमाणित हेलमेट्स ही बेचे जाएं।
नए हेलमेट का अधिकतम वजन 1.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए हेलमेट ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड के आईएस 4151: 2015 के मानकों पर खरे होने चाहिएं। मंत्रालय ने ये भी निर्देशित किया है कि बिना आईएसआई मानक हेलमेट बनाने, बेचने और भंडारण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये नियम 15 जनवरी से देश में लागू हो जाएंगे।

जिन कंपनियों ने इन मानकों का पालन नहीं किया तो उनको दो साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये मानक हेलमेट की बिक्री करने वालों और इनका भंडारण करने वालों पर भी लागू होंगे।
इस नई अधिसूचना के बारे में हेलमेट निर्माता कंपनियों का कहना है कि नॉन-आईएसआई मार्क वाले हेलमेट बेचना नकली दवा बेचने के बराबर है। जिस प्रकार नकली दवाएं हानिकारक और जहरीली होती हैं, उसी तरह नकली हेलमेट भी जानलेवा साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि नए हेलमेट मानकों को सुरक्षा से समझौता किए बिना दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के उपयोग को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

SBI खाताधारक जल्द करें ये काम, वरना ब्लॉक हो जाएगा बैंक अकाउंट

अगर आपका बैंक अकाउंट देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) में है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। SBI अपने खाताधारकों को बार-बार SMS भेजकर अलर्ट कर रहा है। अगर आपने इस अलर्ट को इंग्नोर किया तो आपका खाता भी ब्लॉक हो सकता है और आप किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे। जी हां एसबीआई समेत देश के ज्यादातर बैंक अपने खाताधारकों को ईमेल और एसएमएस भेजकर उन्हें जल्द से जल्द अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो बैंक आपके खाते को ब्लॉक कर देगा और आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।

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किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही मोदी सरकार, नए साल में जय किसान की तैयारी

लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लेकर तेज हुई राजनीति के बीच जहां कांग्रेस कर्ज माफी का दांव चलने की तैयारी में है, वहीं सरकार उन रियायतों पर कदम बढ़ाने की तैयारी में है जिसका प्रभाव तत्काल दिखे।

पिछले दस दिन में सरकार लगभग पांच बैठकें कर चुकी है और माना जा रहा है नए साल में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। पूर्ण ऋण माफी भी एक विकल्प है लेकिन ज्यादा गंभीरता से मात्र एक रूपये के प्रीमियम पर फसल बीमा योजना और उपज के उचित मूल्य की गारंटी पर विचार हुआ है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में बुधवार को देर शाम तक उच्च स्तरीय बैठक चली, जिसमें कई विकल्पों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ संबंधित विभागों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया।

हर फैसले से खजाने पर पड़ने वाले असर को भी देखा गया। सूत्रों के मुताबिक पूर्ण कर्ज माफी में सरकारी खजाने पर 3.25 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस विकल्प के लागू होने की दशा में अर्थ व्यवस्था के संतुलन पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है।

दूसरा विकल्प उपज के उचित मूल्य दिलाने की गारंटी वाला है, जिसमें किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत का भुगतान करना शामिल है। सरकार ने यह फैसला बीते खरीफ सीजन के शुरू होने के पहले ही किया था। खरीफ मार्केटिंग सीजन भी समाप्त होने को है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई के लिए सरकार सभी किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से दो हजार रुपये का भुगतान कर सकती है। भुगतान की धनराशि यह आंकड़ा पिछले तीन चार सालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के हिसाब से निकाला गया है। लोकसभा चुनाव के पहले किसानों को इस विकल्प से लाभ देने से सरकारी खजाने पर तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा।यह भी पढ़ें

तीसरे विकल्प के मसौदे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें मात्र एक रूपये के प्रीमियम पर फसल की बीमा पॉलिसी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव से देश के किसानों की खेती जोखिम मुक्त हो जाएगी। फिलहाल इसके वास्तविक प्रीमियम का डेढ़ से पांच फीसद तक देना पड़ता है। नए फैसले से सरकार पर अधिकतम 10 हजार करोड़ रुपये केंद्र और पांच हजार करोड़ रुपये राज्यों को खजाने पर पड़ सकता है।

चौथा प्रस्ताव किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर है। फिलहाल एक लाख रुपये के कर्ज पर जमीन बंधक रखनी पड़ती है। नया मसौदा लागू किया गया तो दो लाख तक कर्ज के लिए जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इससे किसानों को बैंक से कर्ज लेने में सहूलियत होगी।

पांचवा प्रस्ताव यह है कि किसानों की बढ़ती लागत में कटौती करने के लिहाज से सब्सिडी देने की योजना के तहत प्रत्येक सीजन में प्रति एकड़ के हिसाब से एकमुश्त धनराशि बैंक खाते में जमा कराई जाए। इस तरह की योजना तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में चलाई जा रही है।

इसमें तेलंगाना सरकार प्रत्येक किसान को हर साल उसके बैंक खाते में 8000 रुपये जमा कराती है। जबकि उड़ीसा में हर साल प्रत्येक परिवार को पांच हजार रुपये देती है। झारखंड में किसानों के हित में चलाई गई योजना में उसके बैंक खाते में 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा कराएगी। अगर इस तरह की योजना लागू हुई तो खजाने पर तकरीबन ढाई लाख करोड़ रुपये का भार आएगा।

मोदी सरकार 2 लाख नयी सरकारी नौकरियों कि तैयारी में , 45 लाख प्राइवेट रोजगार के अवसर भी इलेक्शन से पहले सृजित

GHAR खरीदने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा , अब इस तारीख तक मिलेंगे 3.50 लाख रुपये

दोस्तों अगर आप घर बनाना चाहते हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो मोदी सरकार अब सभी के लिए घर बनाने को लेकर एक नयी योजना लेकर आ रही है. इस नयी योजना के तहत घर बनाने वाले किसी भी परिवार को २.५ लाख रुपये की सहायत राशि सरकार देगी।

साथ ही मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना कि अवधि को २०१९ से बढाकर २०२२ तक करने का फैंसला लिया है

नयी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए भी सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान रखा जायेगा.

यहां मिलेगा दुनिया का पहला 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन Honor View 20, रजिस्ट्रेशन शुरू

चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने अपना नया स्मार्टफोन Honor V20को घरेलू बाजार में लॉन्च कर दिया है. लॉन्चिंग के बाद इसके ग्लोबल वैरिएंट यानी Honor View 20 को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट कर दिया गया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस फोन का रिटेल पार्टनर अमेजन होगा.

Honor View 20 के लिए अमेज़न पर अलग से पेज बनाया गया है जिसमें कमिंग सून के साथ नोटिफाई मी का ऑप्शन दिया गया है. इसका मतलब अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी प्री-बुकिंग कब शुरू होगी तो आप नोटिफाई मी बटन पर क्लिक कर इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं. हालांकि अभी इसके दाम और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी 22 जनवरी को पेरिस में इसे लॉन्च करेगी. बता दें कि चीन में Honor V20 की बिक्री 28 दिसंबर से होगी.

इस Happy New Offer सेल में ऑफर्स की भरभार, लैपटॉप, फोन पर 20 हज़ार रुपये तक का कैशबैक

नया साल आने वाला है ऐसे में अगर आप किसी को इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट, कपड़े और स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. दरअसल, पेटीएम मॉल ने 27 दिसंबर से हैप्पी न्यू इयर सेल की शुरुआत की है, जिसका आखिरी दिन 1 जनवरी है. सेल में कपड़ों के खरीद पर 80% का डिस्काउंट, लैपटॉप पर 20 हजार रुपये तक का कैशबैक, बाइक एसेसरीज पर 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा होम एप्लायंसेज पर 20 हज़ार रुपये तक का कैशबैक और स्मार्टफोन पर 5 हजार रुपये तक का डिस्काउंट पाया जा सकता है. ऐसे में आइये हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने डिस्काउंट में खरीदा जा सकता है.

लैपटॉप पर डिस्काउंट और ऑफर: पेटीएम मॉल पर आयोजित हैप्पी न्यू इयर के तहत अगर आप Acer Aspire E5 लैपटॉप खरीदते हैं तो यह आपको सिर्फ 25,891 रुपये में मिल जाएगा, इतना ही नहीं यहां आपको 85,990 रुपये वाले Asus TUF FX504 लैपटॉप को सिर्फ 75,990 रुपये में खरीद सकते हैं.